8th Pay Commission Update: नए साल में लगेगी केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी!
नई दिल्ली : साल 2025 की विदाई के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का समय आ गया है। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की पूरी संभावना है। ये बढ़ी हुई सैलरी खातों में कब आएगी, इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं।
एक्सपर्ट्स और पिछले रुझानों के आधार पर 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक कुछ इस तरह हो सकती है:
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घटक (Component) |
अनुमानित बदलाव (Projections) |
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सैलरी में कुल बढ़ोत्तरी |
20% से 35% तक |
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फिटमेंट फैक्टर |
2.4 से 3.0 तक रहने की उम्मीद |
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न्यूनतम मूल वेतन |
₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 - ₹51,480 तक |
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DA मर्जर |
जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 60-70% होकर मूल वेतन में जुड़ सकता है |
इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने और हाथ में पैसा आने के बीच समय का अंतराल होता है। नए वेतनमान की गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर (Arrears) मिलने में 2027 तक का समय लग सकता है। चूंकि नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे, इसलिए कर्मचारियों को उस तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक का पूरा एरियर एकमुश्त मिलेगा।
नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अधिसूचित कर दिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें मध्य-2027 तक दे सकता है।
एक्सपर्ट के अनुसार Basic Pay में संशोधन तो एरियर के साथ मिल जाएगा, लेकिन HRA (मकान किराया भत्ता) जैसे भत्ते अक्सर पिछली तारीख से नहीं मिलते। इसलिए देरी होने पर कर्मचारियों को भत्तों के रूप में कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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