दिल्ली में रेखा सरकार के 365 दिन: कर्ज चुकाने से विकास योजनाओं तक का लेखा-जोखा

दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 20 फरवरी को अपना पहला वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश किया और उपलब्धियों के साथ-साथ चुनौतियों पर भी खुलकर बात की।महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपये?
चुनाव के दौरान किया गया वादा मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का अब क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फिलहाल योजना की पात्रता (एलिजिबिलिटी) के नियम तय किए जा रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल राशन कार्ड धारकों तक सीमित न रहे, बल्कि उन सभी महिलाओं तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत है।केजरीवाल के ‘शीशमहल‘ का क्या होगा?
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे बीजेपी ‘शीशमहल’ कहती है, को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि उस आवास के निर्माण और नवीनीकरण में “भ्रष्टाचार की कई अति” हुई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उस इमारत के साथ आगे क्या किया जाएगा। उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना अभी बाकी है और सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।

1 साल का रिपोर्ट कार्ड: कर्ज चुकाने में गया समय

दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीता वर्ष मुख्य रूप से विरासत में मिले कुप्रबंधन को सुधारने और वित्तीय दायित्वों को संभालने में लगा। उनके अनुसार, सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने और लंबित देनदारियों को निपटाने पर प्राथमिकता दी।

 स्वास्थ्य क्षेत्र में पहल

सीएम के मुताबिक, सरकार ने अब तक 7 लाख से अधिक आयुष्मान भारत और वय वंदना कार्ड जारी किए हैं। इन योजनाओं के तहत 45.38 करोड़ रुपये का लाभ लाभार्थियों को दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने का दावा किया गया। अटल कैंटीन योजना
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन में 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में करीब 50 हजार लोग इसका लाभ ले रहे हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अब 4,200 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जो संख्या के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा मिला है। सीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में भी स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण अनुकूल परिवहन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती रहेगी।यमुना सफाई को लेकर क्या कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले तीन सालों में यमुना नदी को साफ किया जाएगा। इसके लिए शहर में 35 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही, दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है, ताकि गाय का गोबर सीधे नदी में न जाए और प्रदूषण कम हो। सीएम ने यह भी बताया कि आगामी वर्ष नीतियों को लागू करने का होगा, जिसमें दो प्रमुख पहलें शामिल हैं. नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, नई एक्साइज पॉलिसी इन नीतियों का उद्देश्य पर्यावरणीय सुधार, स्वच्छता और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है।